भारत सरकार वर्ष 2023-24 के बजट में ऐसी नीतियों को प्राथिमकता देगी जिनसे बुनियादी ढांचा, विनिर्माण क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोंतों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।”