नई दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडल नई बिजली शुल्क दर नीति को अगले सप्ताह मंजूरी दे सकता है ताकि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के लिए नियामकीय प्रणाली को प्रोत्साहित किया
संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) को मंजूर किया गया, जिसका मकसद अगले 15 साल में गरीबी और भूख को समाप्त करना और लिंग समानता सुनिश्चित