कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश किए कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा साइटों का आवंटन अवैध नहीं