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वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003 लागू किया और इसके तहत 1971 के बाद ‘अवैध प्रवासी’ के
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इन परियोजनाओं पर जल्द फैसला ना सिर्फ देश की कई बिजली कंपनियों की माली हालत सुधारेगा बल्कि देश के बैंकिंग सेक्टर में फंसे हजारों करोड़ रुपये के कर्ज
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