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धवन ने दलील दी कि यह सभी मामले अनुच्छेद 370 के साथ इन लंबित मामलों को नहीं सुना जा सकता है। Jagran Hindi News – news:national

नई दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की सैलरी का मुद्दा अब गर्म हो गया है। डिप्टी सीएम ने एक दिन पहले उपराज्यपाल को पत्र लिख कर सैलरी नहीं

Posted by दिलाशा सेठ on Monday 15th January 2018 @ 10:13am बिजनेस स्टैंडर्ड

सचिन दवे, मौलिक व्यास/ मुंबई वित्त मंत्री अरुण जेटली ने याचिकाओं में कमी करने और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से नियमों में बदलाव संबन्धी प्रस्ताव बजट में रखे

आने वाले आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ सातवें वेतन आयोग और समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने के लिए 1.10