Supreme Court न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 12 मई को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित गुजरात के 68 निचले न्यायिक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और विधेयक जैसे कदमों पर शुरु हुआ मंथन।कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए भी लगाई टीम कई राज्यों
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। Jagran Hindi News –
