नई दिल्ली सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के
ढाका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उन्होंने सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। विशेष समूहों के लिए आरक्षित
द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंड्रस्टी ऑफ इंडिया (एसोचैम) का कहना है कि मार्च 2018 के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। Latest And Breaking