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केंद्रीय बिजली मंत्रलय ने बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा आपूर्ति सेवा घाटे को कम करने के मकसद से वर्ष 2025 तक सभी घरों
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अल्पमत के कारण सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन बनी राज्यसभा ने भी दो-तिहाई ही नहीं बल्कि सर्वसम्मति के साथ जीएसटी बिल पर मुहर लगा दी। Jagran Hindi
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