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मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के युवाओं को दिया गया चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज: मोदी

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर भाषा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि छोटे उद्यमियों के लिये शुरू की गई मुद्रा योजना के तहत अब तक चार लाख करोड़
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जीएसटी के तहत कंपोजीशन स्कीम अपनाने के लिए कारोबारियों को 16 अगस्त तक का समय मिला

नई दिल्लीसरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत कारोबारियों के लिए कर भुगतान की एकमुश्त योजना ‘कंपोजीशन स्कीम’ को अपनाने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है।
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ईपीएफओ ने कर्मचारी पंजीकरण अभियान 2017 के तहत 82 लाख कर्मचारियों को जोड़ा

नयी दिल्ली, 13 जून :भाषा: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :ईपीएफओ: ने कर्मचारी पंजीकरण अभियान, 2017 के तहत 82 लाख से अधिक नये अंशधारकों का पंजीकरण किया है। यह
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सरकार ने निर्यात योजना के तहत 2,700 करोड़ रपये वापस किये जाने को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल :: सरकार ने निर्यात संवद्र्धन पहल टार्गेट प्लस स्कीम के तहत 2,700 करोड़ रपये के निर्यातक दावों के रिफंड के प्रस्ताव को आज मंजूरी
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​किसान, छोटे कारोबारियों को जीएसटी के तहत पंजीकरण से छूट

नई दिल्ली केंद्र तथा राज्यों ने किसानों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत पंजीकरण से छूट देने का फैसला किया है। वहीं 20 लाख रुपये
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IDS 2016 के तहत टैक्स भुगतान में ढील, कालेधन वाले उठाएंगे फायदा

सरकार ने घरेलू कालेधन को सामने लाने के लिए पिछले वर्ष शुरू की गई आय घोषणा योजना (आईडीएस) 2016 के तहत करों के भुगतान के नियमों में कुछ
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मनरेगा के तहत काम के लिए अप्रैल से आधार होगा अनिवार्य

नई दिल्‍ली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अब अप्रैल से आधार कार्ड का होना जरूरी है। मनरेगा के
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धोनी ने इस प्लानिंग के तहत लिया कप्तानी छोड़ने का फैसला

विजय टैगोर, मुंबई भारत के सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को अचानक वनडे और टी-20 टीम की कप्तानी छोड़ दी। उनके इस फैसले
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IDS स्कीम के तहत 65,250 करोड़ के काले धन की घोषणा हुई: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि एचएसबीसी की लिस्ट से तकरीबन 8 हजार करोड़ रूपयों का टैक्स असेसमेंट पूरा हो गया है। Jagran Hindi News – news:business
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आय घोषणा योजना के तहत 30,000 करोड़ रपये कर मिलने की उम्मीद: सीबीडीटी प्रमुख

नयी दिल्ली, एक अक्तूबर :भाषा: देश के भीतर रखे कालेधन को बाहर निकालने के लिये शुरू की गई आय घोषणा योजना :आईडीएस: के तहत सरकार को 30,000 करोड़
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