नई दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी ‘2022 तक सभी के लिए आवास’ कार्यक्रम में निजी रीयल एस्टेट कंपनियों को शामिल करने के तौर तरीकों पर शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय