दिल्ली सरकार ने नए संशोधित जीएनसीटीडी एक्ट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम) के संशोधित प्रविधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि नए कानून के