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Lockdown 2.0 गृह मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली शुरू करने की अनुमति दी है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां रह रहे रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। जानें इसके पीछे

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार देशबंदी से प्रभावित हुए बिजनेस स्टैंडर्ड

कोविड-19 के प्रकोप के कारण पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में स्थिति अभी भी बिजनेस स्टैंडर्ड

केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान वाले ट्रकों की आवाजाही पर नहीं कोई ब्रेक नहीं लगेगी। केंद्र ने इस बाबत राज्‍य सरकारों को

केंद्र सराकर ने राज्यों को कहा कि इन तब्लीगियों को युद्धस्तर पर खोजकर उन्हें अलग-थलग करना जरूरी है वरना अभी तक की सारी कोशिशों पर पानी फिर सकता

Coronavirus Helpdesk केंद्र व राज्य सरकारों ने लोगों को जागरूक करने और उन तक मदद पहुंचाने के लिए विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किये हैं। ये हेल्प डेस्क

केंद्र ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया Jagran Hindi News – news:national

दोषियों को फांसी की सजा अलग-अलग दिए जाने की मांग संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। Jagran Hindi News – news:national

जब एक बार किसी व्यक्ति की जज पर नियुक्ति की सिफारिश की जाती है तो उसके खिलाफ शिकायतें दायर होने लगती हैं। मामले पर अब अगली सुनवाई 21

नशे की गिरफ्त में गंभीर रूप से फंसे देश के करीब साढ़े सात करोड़ लोगों को भले ही इससे निकालने की तत्काल जरूरत है लेकिन राज्य फिक्रमंद नहीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और विधेयक जैसे कदमों पर शुरु हुआ मंथन।कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए भी लगाई टीम कई राज्यों