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ईपीएफओ और ईएसआइसी स्टार्ट अप का तीन साल तक कोई निरीक्षण नहीं करें। साथ ही इन नए उद्यमों को रिटर्न दाखिल करने से भी छूट दें। श्रम मंत्रालय

सरकार घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्ट अप को सूचीबद्ध करने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएगी। यह बात वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कही।

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