DDCA: जल्द नोटिस जारी करेगा आयोग

रामेश्वर दयाल
दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की खामियों को लेकर बनाए गए आयोग को केंद्र सरकार ने भले ही अवैध घोषित कर दिया हो, इसके बावजूद आयोग जल्द ही सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों को बुलाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। दिल्ली सरकार ने इस आयोग को वैध करार दिया है और कहा है कि अगर वह किसी को नोटिस जारी करता है, उसे सुनवाई के लिए आना चाहिए। आयोग के गठन पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा टकराव आजकल चरम पर है।
डीडीसीए में कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर दिल्ली सरकार आजकल राजनिवास व केंद्र सरकार से लगातार ‘जूझ’ रही है। इस मसले पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वह डीडीसीए की जांच को अंजाम तक पहुंचाकर रहेगी। इसी कड़ी में सरकार पिछले दिनों डीडीसीए के जांच के लिए दिल्ली विधानसभा में पूर्व न्यायाधीश गोपाल सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी कर चुकी है। इस आयोग को दिल्ली विधानसभा में अपना ऑफिस भी मिल चुका है और वहां सुनवाई आदि के लिए सारी सुविधाएं भी मुहैया करा दी गई हैं। सूत्र बताते हैं यह आयोग जल्द ही डीडीसीए से जुड़े संबंधित पक्षों को बुलाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है।
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इस आयोग को असंवैधानिक करार किए जाने के बावजूद आयोग के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह आयोग पूरी तरह से वैधानिक है, क्योंकि सरकार ने दिल्ली विधानसभा में सर्वसम्मति से इसके गठन का निर्णय लिया है और इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस मसले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कह चुके हैं कि अगर केद्र सरकार को हमारे आयोग पर कोई आपत्ति है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जाए। अगर कोर्ट हमसे पूछेगी तो हम उसका जबाव देंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के आग्रह के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दिल्ली विधानसभा में इस आयोग को कार्यालय मुहैया करा दिया है। विधानसभा परिसर में बने मुख्यमंत्री कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में अब आयोग कामकाज करेगा। विधानसभा सचिवालय सूत्रों के अनुसार आयोग के लिए स्टाफ आदि भी मुहैया कराने की कवायद जारी है।