राशन माफिया को लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार : बीजेपी

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम के माध्यम से गरीबों की कीमत पर राशन माफिया को लाभ पहुंचाना चाहती है।

गुप्ता ने सवाल उठाया कि भारत सरकार की योजना के तहत पूरे देश में ई-पास सिस्टम लागू किया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार द्वारा ई-पास सिस्टम लागू करने के बाद इसे खत्म करना भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली को वार्षिक 800 करोड़ रुपये का राशन उपलब्ध कराया जाता है।

अधिनियम के अनुसार जिन लोगों की आयु 65 वर्ष से अधिक है और अकेले रहते हैं उन्हीं के लिए घर पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बाकी सभी कार्ड धारकों के लिए ई-पास की व्यवस्था है। दिल्ली सरकार द्वारा ई-पास सिस्टम को खत्म करने से सस्ती राशन की दुकानें चलाने वालों का कमिशन 70 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया गया था। अब ई-पास सिस्टम को निरस्त करने से यह कमिशन फिर से 2 रुपये से घटकर 70 पैसे हो जाएगा।