भ्रष्ट सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे LG: सिसोदिया

बैजल ने मंगलवार को दिल्ली सरकार का दोबारा विचार करने का प्रस्ताव लौटा दिया था। इस पर सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कोशिशों के लिए एक बड़ा धक्का है। प्रस्ताव में ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र और पानी के नए कनेक्शन जैसी 40 सरकारी सर्विसेज नागरिकों के घर पर देना शामिल है।

सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अगर नागरिकों को अपने दरवाजे पर सरकारी सर्विसेज मिलती हैं तो इसमें उप राज्यपाल को क्या परेशानी है? मुझे उनका नोट पढ़कर दुख हुआ है। क्या वह एक भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने में उनका क्या हित है।’ सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह कदम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशों में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।

प्रस्ताव का मकसद 40 सरकारी सर्विसेज के लिए नागरिकों की सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत को समाप्त करना है। मौजूदा ऑनलाइन सिस्टम में नागरिकों को सर्विसेज लेने के लिए एक या दो बार सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है।

सिसोदिया ने कहा, ‘दरवाजे पर सर्विसेज देने के प्रस्ताव के तहत नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और इसके बजाय सरकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति दस्तावेज एकत्र करने या बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लेने के लिए आवेदनकर्ता के घर पर जाएंगे।’

उन्होंने बैजल की इस राय को गलत बताया कि इस प्रस्ताव से शहर में भीड़ और प्रदूषण बढ़ेगा। सिसोदिया का कहना था, ‘ई-कॉमर्स इंडस्ट्री दुनिया भर में कस्टमर्स के लिए घर पर डिलीवरी देने के सिस्टम पर चल रही है। सभी मार्केट्स अपनी सर्विसेज को घर पर देने की ओर से बढ़ रहे हैं। हमारे इस प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया जा रहा है।’

उन्होंने बैजल की इस राय पर ऐतराज जताया कि घर पर डिलीवरी देने से नागरिकों की सुरक्षा को खतरा होगा। सिसोदिया का कहना था कि अगर ऐसा है तो घर पर एलपीजी गैस, पिज्जा की डिलीवरी, पोस्टमैन के आने से भी सुरक्षा को खतरा है।