विधानसभा पैनल ने न्यायापालिका से कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा
आप विधायक सौरभ भारद्वाज और मदन लाल ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका को सदन के पैनलों की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष हैं जबकि सदन की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष मदन लाल हैं। ऐसे कई नौकरशाह, जिनके खिलाफ विधानसभा समितियों ने कार्रवाई शुरू की थी उन्होंने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन ले लिया था। इसके बाद भारद्वाज और मदन लाल का यह बयान आया है।
अधिकारियों के लगातार अदालत का रुख करने पर भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा अपने वकीलों को नियुक्त करेगी ताकि अदालत में उसका उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो सके। भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कमिटी रूम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह कहा। उन्होंने कहा कि जब सुस्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है तो वे उच्च न्यायालय से स्थगन ले लेते हैं।
संविधान में उल्लिखित शक्तियों के पृथक्करण के मुताबिक अदालत विधानसभा कमेटी की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहीं, विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष मदन लाल ने आरोप लगाया कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हाल ही में पीडब्ल्यूडी प्रधान सचिव अश्वनी कुमार ने उच्च न्यायालय का रुख किया था और अदालत ने स्थगन आदेश जारी कर दिया था। मुख्य सचिव एमएम कुट्टी ने भी अदालत से एक स्थगन आदेश पा लिया था। विधानसभा की एक समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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