कमेटियां बनाने में जुटीं तीनों एमसीडी

राजधानी की तीनों एमसीडी ने अपने कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए स्पेशल व एडहॉक कमेटियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन स्थायी समिति के चुनाव तब ही हो पाएंगे, जब दिल्ली सरकार इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर देगी। कमेटियों के गठन को लेकर एमसीडी व दिल्ली सरकार में लगातार तकरार चल रही है। इस मसले पर एमसीडी नेताओं ने उपराज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है।

करीब पिछले दो माह से तीनों एमसीडी का कामकाज लगभग ठप पड़ा है। उसका कारण यह है कि तीनों एमसीडी में न तो स्थायी समिति का गठन हो पाया है और न ही स्पेशल व एडहॉक कमेटियां बन पा रही हैं। इन सभी कमेटियों में पार्षदों की भागीदारी होती है, जिसके चलते वे जनता का कामकाज तो करते ही हैं, साथ ही अफसरों पर भी कमांड बनाए रखते हैं। लेकिन इस मसले पर दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, उसका कारण यह है कि सरकार को भेजे गए अपने प्रस्ताव में एमसीडी ने कुछ वॉर्ड के बदलाव को भी जोड़ दिया, जिसे सरकार मान नहीं रही है। इस मसले पर एमसीडी ने दोबारा से प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को भी सरकार ने अभी तक मंजूर नहीं किया है।

इस मसले पर सरकार और एमसीडी के बीच लगातार तनातनी चल रही है, क्योंकि तीनों एमसीडी का कामकाज करीब-करीब ठप पड़ा है। एमसीडी नेता दिल्ली सरकार के मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन मसला सुलझ नहीं रहा है। नॉर्थ एमसीडी मेयर प्रीति अग्रवाल के अनुसार हमने विधि विभाग से पूछताछ की है, वहां से बताया गया है कि तीनों एमसीडी स्थायी समिति को छोड़कर बाकी कमेटियों जैसे स्पेशल व एडहॉक कमेटियों का गठन कर सकती है। जिसके बाद हमने दोनों कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बाबत नामांकन लेना शुरू कर दिए गए हैं। साउथ एमससीडी इनके सदस्यों का चयन 26 जुलाई को और नॉर्थ एमसीडी 27 को कर लेगी। ईस्ट एमसीडी में चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी नेता व पार्षद जयप्रकाश का कहना है कि स्थायी समितियों के चुनाव को लेकर मेयर व अन्य नेताओं ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है। हम उपराज्यपाल से गुजारिश करेंगे वह दिल्ली सरकार को आदेश दे कि स्थायी समिति के चयन के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करे।