अतिक्रमण: चांदनी चौक का नाम शामिल न होने पर हैरानी

चांदनी चौक इलाके के जनप्रतिनिधि व कारोबारी आजकल खासे परेशान और हैरान हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट भी लगातार इस बाजार को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश जारी कर रहा है, इसके बावजूद राजनिवास ने अपने स्पेशल अभियान में इस बाजार को शामिल नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर राजनिवास कुछ गंभीरता दिखा दे तो यह बाजार अतिक्रमण से मुक्त तो हो ही जाएगा, साथ ही अपना पुराना गौरव भी पा लेगा। इस बाबत राजनिवास से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाल ही में एक आदेश जारी कर राजधानी की 29 सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश जारी किया था। उनका कहना था कि कानून के अनुसार स्थानीय निकाय सड़कों से अतिक्रमण हटाने में सक्षम हैं। पीडब्ल्यूडी को कहा गया था कि इस बाबत स्पेशल सेल बनाया जाए, जो इस बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट जारी करे। बताते हैं कि इन सड़कों में पुरानी दिल्ली की दो सड़कें हनुमान सेतु से चंदगी राम अखाड़ा तक और यमुना फ्लाईओवर से कश्मीरी गेट तक के रोड को शामिल किया गया था। राजनिवास के इस अभियान में जनप्रतिनिधियों व कारोबारियों ने चांदनी चौक मेन रोड को शामिल न होने पर खासी हैरानी जताई है और एलजी से इस ऐतिहासिक रोड को शामिल करने की गुजारिश की है।

स्थानीय विधायक अलका लांबा के अनुसार ये बात खासी हैरानी की है कि राजनिवास ने अपने अभियान में चांदनी चौक की सड़क को शामिल नहीं किया है। विधायक के अनुसार इस बात की संभावना है कि इस मसले पर अफसरों ने लापरवाही बरती होगी या हो सकता है इसमें कोई षडयंत्र न हो। विधायक के अनुसार पिछले दिनों चांदनी चौक की समस्याओं को लेकर वह उपराज्यपाल से मिली थी और वहां हो रहे अतिक्रमण आदि का मसला उठाया था। एलजी ने भी उन्हें समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। अलका के अनुसार उन्होंने एलजी को पत्र लिखा है कि अपने अभियान में वह चांदनी चौक सड़क को भी शामिल करे। अगर जरूरी हुआ तो इस मसले पर वह एक बार फिर से उनसे मुलाकात करेंगी। इलाके के पूर्व निगम पार्षद बृजमोहन शर्मा के अनुसार चांदनी चौक को सुधारने के लिए गंभीरता दिखाना जरूरी है। उसका कारण यह है कि इस बाजार से अब मेट्रो की दो लाइनें जुड़ गई हैं, जिससे यहां भीड़भाड़ मे इजाफा होने लगा है। कस्टमर तो बाजार में बढ़ ही रहे हैं, टूरिस्टों भी काफी आने लगे हैं, ऐसे में बाजार को सुधारने का अभियान चलाया जाना चाहिए।

इस मसले पर चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल व बाजार की आरडब्ल्यूए ने भी राजनिवास से गुजारिश की है कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाए। मंडल महासचिव संजय भार्गव का कहना है कि हाई कोर्ट भी बाजार से अतिक्रमण हटाने और पटरी-हॉकरों को हटाने का आदेश लगातार जारी कर रहा है। ऐसे में अब इस बाजार में सुधार आना जरूरी है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारी पराग जैन के अनुसार बाजार में रिक्शों की संख्या को भी सीमित किया जाना जरूरी है, साथ ही अवैध निर्माणों पर भी एक्शन लिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाजार के रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम शुरू होना चाहिए।