टीचरों की भर्ती के लिए नए नियम तैयार कर रहा है शिक्षा विभाग
|दिल्ली सरकार के स्कूलों में करीब 17 हजार गेस्ट टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए शिक्षा विभाग नए नियम तैयार कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोबारा भर्ती में पुराने गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर गेस्ट टीचरों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उनका कहना है कि आंदोलन में दूसरे विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं।
दिल्ली सरकार आजकल गेस्ट टीचरों से खासी नाराज चल रही है। उसका कारण यह है कि पिछले दिनों गेस्ट टीचरों के हुए एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने सरकार के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन कर दिया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि शामिल हुए थे। टीचरों के प्रदर्शन पर सरकार ने खासी नाराजगी जताई थी और कहा था कि हर साल गेस्ट टीचरों का हर साल होने वालेकॉन्ट्रैक्ट रिन्यू सिस्टम को बदला जाएगा और इसमें इस बार पुराने गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सरकार के इस आदेश के बाद गेस्ट टीचर खासे नाराज हो गए थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाने की चेतावनी जारी कर दी थी।
इस मसले पर दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा का कहना है कि आप सरकार ने हमेशा गेस्ट टीचरों से हमदर्दी रखी और इनका वेतन आदि बढ़ाने के लिए खासी गंभीरता दिखाई, इसके बावजूद सरकारी कार्यक्रम में उनका प्रदर्शन खासा हैरानी और दुख पैदा करने वाला है। गेस्ट टीचरों के इस रुख को देखते हुए सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया है। शिक्षा विभाग से कहा गया है कि वह गेस्ट टीचरों की भर्ती के लिए नए नियम निर्धारित करे। विभाग ने नए नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। शर्मा के अनुसार लेकिन इतना तय है कि जैसे हर बार पुराने गेस्ट टीचरों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है, अब वह नहीं दी जाएगी। विभाग जो भी नियम बनाएगा, सरकार उसी आधार पर गेस्ट टीचरों की भर्ती करेगी।
दूसरी ओर सरकार के खिलाफ गेस्ट टीचरों का चल रहा आंदोलन जारी है। इन टीचरों ने हाल ही में दिल्ली सरकार के खिलाफ कनॉट प्लेस में एक बैठक की और प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया गेस्ट टीचर असोसिएशन ने किया। संगठन के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि उनके आंदोलन में दूसरे विभागों में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल हो रहे है। उनका कहना है कि गेस्ट टीचरों की भर्ती पर सरकार जो भी नियम बना ले, लेकिन ऐसे नियम सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही तय कर दिए हैं और उसी आधार पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने गेस्ट टीचरों को हटाने की कवायद की तो हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन जारी कर देंगे।
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