कंस्ट्रक्शन पर बैन: 63.70 लाख का जुर्माना वसूला
गैस चैंबर बन चुकी राजधानी में एयर पल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बीते संडे को दस दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद करने का फैसला लिया था। कैबिनेट के इस फैसले के बाद कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जांच के लिए 11 टीमें बनाई गईं। पिछले चार दिनों में इन टीमों ने 310 ठिकानों पर जांच कीं। इन टीमों को 171 ऐसे ठिकाने मिले, जहां या तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी या पत्तियां और कूड़े भी जलाए जा रहे थे। टीमों ने नियम तोड़ने वालों पर चालान किया और उनसे 63.70 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।
कंस्ट्रक्शन ऐक्टिविटीज पर कुछ दिनों के लिए लगाई गई रोक के बाद भी कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। दिल्ली सरकार की टीमें अलग-अलग जगहों पर जाकर इंस्पेक्शन कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि एयर पल्यूशन कंट्रोल के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं और नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। अभी यह स्पेशल ड्राइव जारी रहेगी। इससे पहले दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, 10 दिनों तक जेनरेटर सेट्स बंद रखने, बदरपुर थर्मल प्लांट 10 दिनों तक बंद करने, 100 फुट से चौड़ी सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग, बर्निंग ऑफ लीफ के लिए ऐप लॉन्च करने, कूड़ा जलने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर पर पेनाल्टी लगाने, लैंडफिल साइट्स से पल्यूशन रोकने के लिए एमसीडी को ऑर्डर जारी करने का फैसला लिया गया था।
सरकार ने एक दिन पहले स्वच्छ दिल्ली ऐप लॉन्च कर दिया है और इसके जरिए सरकार को काफी कंप्लेंट मिल रही हैं। उन सभी कंप्लेंट को संबंधित विभागों को फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ऑड-ईवन पार्ट 3 को लेकर भी विचार कर रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑड-ईवन को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद तय होगा कि ऑड-ईवन को कब से लागू किया जा सकता है।
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