सरकार परेशान, विधायक हैरान, कार्यकर्ता निराश

राजधानी में तेज गति से विकास कार्य करने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार आजकल परेशान चल रही है। अफसरों ने तो सरकार से पूरी तरह मुंह फेर ही लिया है, अब तो निचले लेवल पर भी सरकार का कामकाज रुक गया है। कामकाज न होने से विधायक तो हैरान हैं ही, पार्टी कार्यकर्ता भी खासे निराश हो चले हैं। सरकार की ओर से उन्हें कहा जा रहा है कि फिलहाल वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। वहां से कुछ पॉजिटिव निर्णय आने पर दिल्ली सरकार का कामकाज फिर से स्मूद हो पाएगा।

हाई कोर्ट ने दो माह पूर्व दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल को घोषित कर दिया था। जिसके बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने अफसरों से उन फाइलों को तलब कर लिया था, जिसमें सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया था। हाल यह रहा है कि घबराए अफसरों ने उन फाइलों को भी राजनिवास पहुंचा दिया, जिनका कोई औचित्य नहीं था। हद तो तब हो गई जब अधिकारी सरकार के मंत्रियों के बजाय राजनिवास के साथ मीटिंग करने लगे और इसकी जानकारी मंत्रियों तक पहुंचाने मे गुरेज करने लगे। परेशानी तब और बढ़ी जब अफसरों ने मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी पहुंचना बंद कर दिया। सूत्र बताते हैं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें बोर्ड के दो आला अफसर यह कहकर नहीं आए कि उनकी उपराज्यपाल के साथ बैठक है। इसके बाद सरकार ने मान लिया कि अब कुछ भी काम करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है।

बात सरकार के कामकाज तक ही नहीं रुकी है। सूत्र बताते हैं कि अब तो लोकल स्तर पर भी सरकार के कामकाज रुक से गए हैं। आप विधायक अपने मंत्रियों से इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारियों ने उनके चालू पड़े कामों को भी यह कहकर रोक दिया है कि इसकी फाइल राजनिवास पहुंची हुई है, वहां से क्लियर होने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। विधायक यह भी दुख जता रहे हैं कि अगर किसी काम को लेकर अधिकारी को बुलाओ तो वे न आने का कोई न कोई बहाना बनाकर कन्नी काट रहे हैं। इस सबका असर यह हो रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता भी खासे परेशान दिख रहे हैं। वे इलाके के किसी काम के लिए अपने विधायक के पास जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इंतजार करें। बताते हैं कि अभी दो दिन पूर्व आप ट्रेड विंग के पदाधिकारियों ने वैट विभाग के मसले को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की । बताते हैं कि उनको भी यही उत्तर मिला कि सरकार को कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए वे अभी रुक जाएं। विंग के एक नेता के अनुसार उन्हें बताया गया है कि सरकार ने अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, जिस पर जल्द सुनवाई होनी है। वहां से पॉजिटिव निर्णय आते ही कामकाज फिर से स्मूद हो जाएंगे।