कावेरी विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव पारित

प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पानी की ये कमी जनवरी 2017 से दिखनी शुरू होगी।

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