APP सरकार के आदेशों की होगी स्क्रीनिंग

नई दिल्ली
दिल्ली राजनिवास अब आम आदमी पार्टी के उन आदेशों की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है जो उसे बिना विश्वास में लिए लागू किए गए। इस बाबत जल्द ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ऐसे आदेशों की लिस्ट मंगाई जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि राजनिवास द्वारा इन आदेशों पर सवाल खड़े किए गए तो दिल्ली सरकार के सामने संकट खड़ा हो सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि दिल्ली का मुखिया दिल्ली सरकार के बजाय उपराज्यपाल हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली केबिनेट के किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है और दिल्ली सरकार जो भी निर्णय लेगी, उसके लिए उपराज्यपाल से संस्तुति ली जानी जरूरी है।

इस आदेश पर सरकार की ओर से निराशा जताई गई है। इस मसले पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि उनका दिल्ली सरकार से कोई टकराव नहीं है और वह चाहते हैं सरकार विधि पूर्वक अपना कार्य करे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि राजनिवास अब दिल्ली सरकार के ऐसे आदेशों की स्क्रीनिंग करने जा रहा है, जिसको लागू करने को लेकर न तो राजनिवास से संस्तुति ली गई और न ही उपराज्यपाल को विश्वास में लिया गया।

बताते हैं कि दिल्ली सरकार के ऐसे आदेशों में वित्तीय मामलों से जुड़े कई आदेश शामिल हैं। इनमें विभिन्न मंत्रियों के विभागों के लिए कंसलटेंटों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग में कॉन्ट्रेक्ट पर विशेषज्ञों की बहाली, परिवहन विभाग में कई नियुक्तियां शामिल हैं। बताते हैं कि इन आदेशों को अपने तौर पर लागू कर दिया और इनकी फाइलें न तो राजनिवास भेजी गई और न ही किसी और तरीके से राजनिवास को जानकारी दी गई।

चूंकि यह अधिकतर मामले वित्त से जुड़े हुए है, इसलिए राजनिवास इनकी स्क्रीनिंग कर सकता है। राजनिवास से जुड़े सूत्रों के अनुसार चूंकि देश की राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है और वह केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वित्त, जमीन व कानून से जुड़े मसलों का अधिकार उसके पास है और इन्हीं अधिकारों के चलते राजनिवास दिल्ली सरकार के इन आदेशों की स्क्रीनिंग कर सकता है।

गौरतलब है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने की फाइल उपराज्यपाल को लौटा दी है। उपराज्यपाल ने इस बाबत दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया है कि विधायकों की सैलरी फिलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी।