जेपी एसोसिएट को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया जिसमें जेपी एसोसिएट को एक प्रोजेक्ट में समय पर लोगों को फ्लैट न देने पर खरीदारों को 12 फीसदी ब्याज के साथ रकम अदा करने के लिए कहा गया था।

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