डिफेंस में 49 प्रर्सेंट से ज्यादा FDI के लिए कमर कस रही सरकार

नई दिल्ली
सरकार रक्षा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों पर दिशा निर्देश तैयार कर रही है जहां विदेशी निवेश सीमा 49 पर्सेंट से अधिक हो सकती है। फिलहाल रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। वहीं 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी की जरूरत होती है।

सूत्रों ने बताया कि इस बारे में दिशा निर्देश तैयार करने के बारे में एक बैठक इसी हफ्ते रक्षा मंत्रालय में हुई थी। इन दिशा निर्देशों से 49 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले मामलों में विदेशी निवेश लाने में सुविधा होगी। पिछले साल सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को उदार करते हुए स्वत: मंजूरी मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी।

उससे अधिक के विदेशी निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी लेनी होगी। यह घटनाक्रम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि फ्रांस की रक्षा क्षेत्र की कंपनी डीसीएनएस ने क्षेत्र में 100 प्रर्सेंट एफडीआई के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया है। सरकार ने हालांकि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है लेकिन अभी तक क्षेत्र में कोई प्रमुख विदेशी निवेश हासिल नहीं हुआ है।