टैक्स और बैंक गारंटी की वापसी जैसे मुद्दों को लेकर गुजरात सरकार से नाराज है फॉर्ड!
गुजरात के साणंद में अपना प्लांट शुरू करने के बाद अमेरिकन कार कंपनी फॉर्ड गुजरात सरकार से इन दिनों नाखुश नजर आ रही है। कंपनी की सरकार से शिकायत है कि राज्य सरकार के साथ सहयोग के लिए करार पर साइन करने के वक्त जिन मुद्दों पर बात की गई थी, सरकारी प्रस्ताव में उन्हें कहीं भी लागू नहीं किया गया है। फॉर्ड ने सरकार से गुजारिश की है कि एक नई अधिसूचना तैयार करे, जिनमें उन मुद्दों को शामिल किया जाए, जिन पर आम सहमति बनी थी।
फॉर्ड ने इस बारे में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सहमति पत्र के मुताबिक सरकारी अधिसूचना जारी की जाए।
8 जनवरी को लिखे गए पत्र में फॉर्ड ने सरकार से कहा, ‘आम सहमति के मुद्दों को लागू किए बिना सरकारी प्रस्ताव जारी होने से हमारे बिजनस पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।’ वर्तमान प्रस्ताव में अदायगी के लिए कोई समयसीमा नहीं है, कॉर्पोरेट गारंटी और बैंक गारंटी के तौर पर दी गई रकम से ज्यादा की रकम वापसी की क्या प्रक्रिया होगी यह भी नहीं स्पष्ट है।
कंपनी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से कई दौर की बातचीत की और यह तय किया कि सहमति पत्र पर जिन मुद्दों पर बात हुई थी, उन्हें प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। इस पर कंपनी ने पत्र में कहा, ‘दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई प्रमुख मुद्दों जिनपर आम सहमति बनी थी, उन्हें प्रस्ताव में नजरअंदाज किया गया है।’
इस पर राज्य के इंडस्ट्री ऐंड माइन्स डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरविंद अग्रवाल ने कहा, ‘उन्होंने (फॉर्ड) ने कमर्शल टैक्स और अन्य मुद्दों को लेकर अपनी मांगें रखी हैं। ऐग्रीमेंट को लेकर कंपनी के साथ कोई विवाद नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।’
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