अब MCD के खातों की जांच करेगी दिल्ली सरकार

बिजली घोटालों को पकड़ने के लिए सीएजी से बिजली कंपनियों की जांच कराने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एमसीडी के खातों की जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा समिति का गठन भी कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली की तीनों एमसीडी के कमिश्नरों को भी आदेश जारी हो चुका है। अरविंद केजरीवाल सरकार के इस ताजा फैसले के बाद एक बार फिर बीजेपी और आप में टकराव की स्थिति बन सकती है। मालूम हो कि एमसीडी पर बीजेपी का शासन है। उसका कहना है कि एमसीडी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में निकाले गए आदेश की प्रति…

यह आदेश उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से भेजा गया है। तीनों एमसीडी के खातों की जांच के संबंध में भेजे गए इस आदेश में कहा गया है कि जांच कराने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। समिति का अध्यक्ष, सचिव राजस्व और डिविजनल कमिश्नर ए अनबरासु को बनाया गया है। अध्यक्ष को जरूरत लगे तो वह एसडीएम और सरकार के दूसरे अधिकारियों की भी सहायता ले सकते हैं। यह समिति एमसीडी के खातों की जांच के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है, ‘देखने में आया है कि एमसीडी के सफाई कर्मचारी हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों या नर्स, सभी वेतन के लिए बार-बार हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल से दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से तीनों एमसीडी को उनके प्लान और नॉन प्लान का पैसा दे दिया गया है।’ खातों की जांच कराने की दिल्ली सरकार की चिट्ठी आने वाले दिनों में बड़ा राजनैतिक मुद्दा बन सकती है। दिल्ली सरकार इस जांच समिति के जरिए एमसीडी के भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, ‘सरकार अपने खातों की जांच करे, एमसीडी खुद के खातों की करेगी। और फिर बकाया तो दे नहीं रहे, फिर कैसे खातों की जांच। सरकार का आदेश गलत है।’