7वें पे कमिशन से सैलरी में ज्यादा इजाफा नहीं?
| गौरतलब है कि इस वक्त सरकारी खजाने में भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं और सरकार भी इस बात का इशारा कर चुकी है कि वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर वह केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी। बीते दिनों वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि वित्तीय घाटे को काबू में रखने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, जो लोकप्रिय न हों।
सातवें पे कमिशन से सैलरी में जबर्दस्त उछाल की उम्मीद लगाए सरकारी कर्माचारियों को सदमा पहुंच सकता है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि आयोग वेतन में बहुत बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं करने वाला। सूत्रों के अनुसार, 7वां पे कमिशन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मात्र 15 से 20 फीसदी इजाफे की सिफारिश ही कर सकता है। लेकिन अच्छी बात निकल कर यह आ रही है कि न्यूनतम वेतन 7730 रुपये से बढ़ाकर 15,000 करने का प्रस्ताव किया जा सकता है।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।