6 जिलों के डीएम और एसपी पर 5-5 हजार का जुर्माना

एनबीटी न्यूज, बागपत
6 जिलों की नदियों की गंदगी पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जवाब नहीं देने पर ट्रिब्यूनल ने बागपत सहित 6 जिलों के डीएम और एसपी पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अधिकारियों की सैलरी से काटी जाएगी जो प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होगी। वहीं इस मामले में ट्रिब्यूनल ने राज्य के मुख्य सचिव से 15 तक जवाब मांगा है।

वेस्टर्न यूपी के 6 जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद से होकर बहने वाली काली, कृष्णा और “हडन नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि इनका पानी जहर बन गया है। दोआबा पर्यावरण समिति ने नदियों और आसपास लगे हैंडपंपों के नमूनों की जांच कराई थी। पानी में गंभीर बीमारी फैलाने वाले तत्व पाए गए थे। इन नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए चंद्रवीर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया।

इस संबंध में ट्रिब्यूनल ने जवाब मांगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड व पर्यावरण मंत्रालय ने अपना जवाब तो दे दिया, लेकिन उप्र सरकार के अधीन इससे संबंधित विभाग व छह जिलों के डीएम व एसएसपी ने जवाब नहीं दिया। इस पर ट्रिब्यूनल ने 13 फरवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी।

सुनवाई में सिर्फ एसएसपी सहारनपुर का प्रतिनिधि पहुंचा। सुनवाई में न पहुंचने पर एनजीटी ने रजिस्ट्रार एनजीटी ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ व गाजियाबाद के डीएम व इन जिलों के एसएसपी 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया। एडीएम बागपत संतोष कुमार शर्मा के अनुसार डीएम की ओर से सीएएमओ को काउंटर लगाने का र्निदेश दिया गया था। लेकिन काउंटर नहीं लगा। सोमवार को काउंटर लग जाएगा।