​अनधिकृत कॉलोनियों में विकास की जिम्मेदारी एमएलए को

रामेश्वर दयाल

दिल्ली सरकार ने राजधानी की सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों में बड़े स्तर पर विकास कार्य करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विधायकों से विकास कार्यों की जानकारी ली जाएगी। सरकार चाहती है कि इन कॉलोनियों में विकास कार्य विधायकों की निगरानी में हो ताकि किसी गड़बड़ की संभावना न रहे। इन कॉलोनियों में विधायक फंड का इस्तेमाल तो होगा ही साथ ही सरकार भी इफरात में बजट खर्च करने को तैयार है।

राजधानी में पिछले दो सालों से अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करीब-करीब ठप पड़े हैं। वहां जो कुछ काम हो रहे हैं, वह संबंधित विभागों द्वारा करवाए जा रहे हैं, लेकिन वे बड़े स्तर के नहीं है। अब सरकार ने इन कॉलोनियों में विकास कार्य को लेकर तेजी दिखाना शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि दिल्ली इन कॉलोनियों में रहने वाली करीब 40 प्रतिशत आबादी को बुनियादी सुविधाएं देने की गंभीर कवायद जरूरी है और वहां पर लगातार काम करवाए जाने की आवश्यकता है। शुरू में यह काम उन 895 कॉलोनियों में करवाया जाएगा, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद बाकी कॉलोनियों में काम शुरू करवाया जाएगा।

सूत्र बताते हैं कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी के उन विधायकों के साथ बैठक की थी, जिनके इलाके में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या ज्यादा है। इन विधायकों का कहना था कि उनके इलाके की अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है और उनकी सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी है। उन्होंने कॉलोनियों में कार्य जल्द करवाने की गुजारिश की और कहा कि इस बाबत वे विधायक फंड देने को तैयार हैं। बैठक में तय किया गया कि संबंधित विधायक अपने इलाकों की अनधिकृत कॉलोनियों में किए जाने वाले विकास का पूरा विवरण पीडब्ल्यूडी मंत्री को भेजे ताकि विभाग और डीयूएसआईबी से इनका एस्टीमेट तैयार करवाया जाए। इन कामों पर विधायक अपना फंड लगा सकेंगे। अगर प्रोजेक्ट बड़ा हुआ और उसमें बजट की समस्या आई तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। सिसोदिया का कहना था कि कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों की निगरानी विधायक करेंगे ताकि ये काम समय पर और ठीक तरह से हो सकें। इसके लिए जरूरत पड़ी तो मोहल्ला सभाओं को भी इस काम में लगाया जा सकता है।

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