हरियाणा की आबकारी शुल्क नीति जल्द
मीडिया से बातचीत मंे कल उन्हांंेने कहा कि आबकारी नीति के मसौदे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से विचार विमर्श हुआ है। विभिन्न प्रावधानांे को अंतिम रूप देने के बाद नीति को अधिसूचित कर दिया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुये राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनांे तरफ 500 मीटर के दायरे मंे कोई शराब की दुकान नहीं होगी। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार शीर्ष अदालत के इस फैसले का अनुपालन करने को प्रतिबद्ध है। राजमार्गों पर बार एवं रेस्तरां के बारे में कानूनी राय ली जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार ने पिछले दो साल के दौरान राज्य के विकास पर ध्यान दिया है। पूंजी व्यय, योजनाबद्ध व्यय, ढांचागत सुविधाओं में निवेश और सड़क निर्माण तथा जलापूर्ति के लिये प्रावधान किया गया है।
अभिमन्यु ने कहा कि इस बार गांवों में मूलभूत जरूरतों पर ध्यान दिया जायेगा और गांवों में भी शहरों जैसी सुविधायें पहुंचाने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिये एक बेहतर रूपरेखा तैयार करने पर गौर कर रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में राज्य सरकार ने राज्य की राजस्व प्राप्ति जीडीपी के बीच अनुपात को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। इस दौरान राज्य के राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम किया गया।
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