सैन्यकर्मियों के पेंशन मामले में आप विधायक ने रक्षामंत्री को दी भूख हड़ताल की चेतावनी

भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने के बाद मोदी सरकार के टारगेट में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली कैंट से आप विधायक सुरेंद्र सिंह ने मोदी सरकार पर सैन्य जवानों की पेंशन बढ़ाने की जगह कम करने के आरोप लगाए हैं।

सिंह ने रक्षामंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में 15 दिन के भीतर आदेश वापस लेने की चेतावनी भी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर भारतीय सेना के विकलांग जवानों को फिक्सड पेंशन का फैसला नहीं हटाया गया तो वह इन जवानों के साथ सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

विधायक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सैनिकों के लिए बनाई गई विकलांगता पेंशन में अभी तक परसेंटेज के आधार पर पेंशन दिया जाता था। छठी पे कमीशन में लास्ट पे ड्रॉ का विकलांगता पेंशन 30% दिया जाता था। लेकिन अब सातवें कमीशन में 100 फीसदी विकलांग सैनिक को फिक्स पेंशन दिया जाएगा। 30 सितंबर को सामने आए प्रस्ताव के मुताबिक, अफसर को 27 हजार, जेसीओ को 17 हजार और ओआर को 12 हजार पेंशन दी जाएगी।

इस प्रस्ताव के बाद साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने सैन्य जवानों के साथ खिलवाड़ किया है। आप विधायक ने कहा कि सैन्य जवानों को 10 सालों तक नए कमीशन आने और पेंशन बढ़ने का इंतजार रहता है। मोदी सरकार ने इन जवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं, ऑफिस में बैठने वाले बाबुओं की पेंशन परसेंटेज के हिसाब से बनाई जाएगी।