सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया 4 हफ्ते का समय

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि यह देश की गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार की संबंधित अथॉरिटी गंभीर नहीं दिख रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि वह इस मामले में 4 हफ्ते में मीटिंग करें और बताएं कि राजधानी के लिए क्या कार्य योजनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि राजधानी दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्य योजना बनाया जाए, ताकि देश के दूसरे इलाके में भी इसको लागू कराया जा सके।

अदालत ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि अगली सुनवाई में दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नीति तैयार कर एक ठोस कार्य योजना लेकर आप आएंगे। अदालत ने वन और पर्यावरण मंत्रालय से कहा है कि वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में दूसरे राज्यों से बात करे।’ अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कॉलीन गोंजाल्विस और अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादगर्णी ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है बल्कि देशभर का ये मुद्दा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट की कमी के कारण डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि इन बीमारियों के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है।