सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकंजा कसेगी केंद्र सरकार!

वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ केंद्र सरकार शिकंजा कस सकती है। उनके एनजीओ की तरफ से 2011 में दिव्यांगों को बांटे गए उपकरणों के मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फर्रुखाबाद के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहां से फॉरवर्ड फाइल के आधार पर डीएम ने जांच के लिए 3 मेंबर्स की कमिटी बनाई है।

फर्रुखाबाद के डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने 2011 में यूपी के कई जिलों में दिव्यांगों को कई उपकरण बांटे थे। इस ट्रस्ट के चेयरमैन सलमान खुर्शीद और प्रॉजेक्ट डायरेक्टर उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद हैं। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि खुर्शीद ने विकलांगों को उपकरण बांटने के बजाय घोटाला किया। जब सियासी तौर पर मामला गर्म हुआ तो जिला प्रशासन को वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट भेजी गई थी।

आरोप है कि जांच में लिस्ट पर तत्कालीन सीएमओ और तहसीलदार के साइन फर्जी मिले थे। इसकी रिपोर्ट आगे बढ़ी, लेकिन लोग मामला भूल गए। बीते शुक्रवार को फर्रुखाबाद की जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ललिता यादव के पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से एक चिट्ठी पहुंची। इसमें उन्हें सभी 59 दिव्यांगों का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बकौल ललिता यादव, फाइल डीएम अनुराग पटेल को भेज दी गई है। डीएम ने एसडीएम की अगुवाई में 3 मेंबर्स की कमिटी बनाई है, जो जांच करेगी।