सरकार ने आरबीआई को झिड़का, कहा- कार्रवाई करने की है पर्याप्त शक्ति

नई दिल्ली
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा पंजाब नैशनल बैंक फ्रॉड मामले में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डालने के एक दिन बाद भारत सरकार के अधिकारियों कहा है कि आरबीआई के पास बैंकों पर कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां हैं। सरकार के इस वक्तव्य को सरकार द्वारा आरबीआई को कड़ा संदेश माना जा रहा है। बता दें कि एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि आरबीआई के पास सरकारी बैंकों पर कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, गवर्नर के बयान के उलट केवल आरबीआई के पास ही किसी खास कर्ज, बैंकों से जुड़े अन्य मामलों में शक्तियां हैं जो सरकार के पास नहीं हैं। आरबीआई हर साल कर्ज देने की पॉलिसी, विदेशी मुद्रा से संबंधित नीतियों और बैंकों के कामकाज का रिव्यू करता है। केवल आरबीआई ही सरकारी सहित अन्य बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स, बैड लोन और घाटों पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स कर सकता है।

सरकारी बैंकों के निजीकरण के पक्ष में हैं आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल

बता दें कि पटेल ने कहा था कि आरबीआई के पास सरकारी बैंकों के डायरेक्टर और मैनेजमेंट पर कार्रवाई करने और बैंकों को मर्ज करने की शक्तियां नहीं हैं जबकि उन्होंने सरकार की उन चिंताओं के बारे में कोई बात नहीं की कि कैसे पिछले 7 सालों में आरबीआई के निरीक्षण के बावजूद पीएनबी में इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह सच है कि प्राइवेट बैंकों से इतर सरकार ही सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को प्रमोट करती है लेकिन वह उनके रोजमर्रा के कामकाज की देखरेख या उसमें दखल नहीं देती है।

गौरतलब है कि पंजाब नैशनल बैंक में हुए घोटाले के बाद सरकार ने बैंक के मैनेजमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिटर्स को इसके लिए दोषी माना जिनकी लापरवाही के कारण यह 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फ्रॉड हुआ। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बैंक को लिखित संदेश भी दिया था। सरकार बहुत ही कम मामलों में आरबीआई को ऐसी अडवाइजरी जारी करती है।