सरकार की रडार पर ट्रेडर्स, प्राइवेट एजेंसी करेगी सर्वे

तरुण सिसोदिया, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने आय में बढ़ोतरी के लिए सभी व्यापारियों को टैक्स के दायरे में लाने का फैसला किया है। इसके लिए कवायद भी तेज कर दी है। जल्द ही इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। इसका काम प्राइवेट एजेंसी को दिया जाने वाला है, इसकी रिपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

राजधानी में व्यापारियों की बड़ी तादाद ऐसी है जो वैट से रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी वजह से सरकार को जो आय होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। ट्रेडर्स भी कुछ कारणों के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के मुकाबले नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडर्स ज्यादा हैं। तकरीबन 5 लाख ट्रेडर्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। वहीं इससे कम करीब चार लाख ट्रेडर्स ही रजिस्टर्ड हैं।

अब सरकार ने सबको टैक्स के दायरे में लाने का फैसला किया है। जल्द ही बाजारों में रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडर्स का सर्वे किया जाएगा। यह काम प्राइवेट एजेंसी करेगी। एजेंसी हायर करने के लिए वैट डिपार्टमेंट जल्द ही विज्ञापन निकालने जा रहा है। एजेंसी सरकार का प्रतिनिधि बनकर सभी बाजारों में जाएगी और ट्रेडर्स का वैट रजिस्ट्रेशन चैक करेगी। नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडर्स की लिस्ट एजेंसी डिपार्टमेंट को देगी, इसके बाद वैट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजेगा। सरकार को इस कवायद से करोड़ों रुपये की आय होने की संभावना है।

‘बड़ी तादाद में ट्रेडर्स बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। सभी ट्रेडर्स टैक्स के दायरे में आए इसलिए सर्वे कराने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करने की कवायद शुरू हुई है।’
एसएस यादव, कमिश्नर, वैट