सरकारी पोर्टल पर आधार और पर्सनल डिटेल लीक न हो, केंद्र का राज्यों को निर्देश
नई दिल्ली. केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया कि ऑफिशयल पोर्टल पर आधार और पर्सनल डिटेल जाहिर नहीं होनी चाहिए। केंद्र ने कहा कि ऐसा होने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। आईटी मिनिस्ट्री ने राज्यों के कई डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट का रिव्यू करने को भी कहा है। एहतियात बरतने के निर्देश… – केंद्र ने कहा कि राज्य अपने डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट का रिव्यू करें और इसके बाद एहतियाती कदम उठाएं। इससे लोगों की पर्सनल डिटेल, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर न जाहिर हो। बता दें कि केंद्र के ये निर्देश झारखंड में डाटा लीक होने के कुछ दिनों बाद ही जारी किए गए हैं। – बता दें कि झारखंड में डाटा लीक होने के कई मामले सामने आए थे। इनमें से लाखों पेंशनधारकों के आधार नंबर स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे थे। सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा लेटर – आईटी सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है। इसमें डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर डाटा लीक को लेकर जरूरी कदम उठाने और IT एक्ट और आधार…
