शासन से उम्मीद टूटी तो पैरंट्स जाएंगे कोर्ट

– नोएडा, ग्रेनो और गाजियाबाद के पैरंट्स ने साझा की अपनी रणनीति

-सीएम से मुलाकात कर पैरेंट्स ने की प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायत

-शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के आदेशों का स्कूल नहीं कर रहे पालन

एनबीटी न्यूज, ग्रेटर नोएडा

जिला प्रशासन से मदद की उम्मीद टूटने के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान पैरंट्स को सीएम योगी से उम्मीदें हैं। पैरंट्स शनिवार को सीएम से मिले और उन्हें सीबीएसई के बायलॉज की जानकारी देते हुए स्कूलों की शिकायत की है। पैरंट्स का कहना है कि सीएम ने स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन शिक्षा के आदेश का पालन को तैयार नहीं है। बता दें कि शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने भी स्कूलों को ऐन्युअल फीस नहीं लेने का निर्देश दिया है। पैरंट्स का कहना है कि यदि शासन से भी उन्हें मायूसी मिलती है, तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के पैरंट्स ने रविवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैरंट्स असोसिएशन की अध्यक्ष नीति श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूल मनमाने तौर पर ट्यूशन फीस, ऐन्युअल चार्ज सहित अन्य मदों में शुल्क वसूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। पहले जिला प्रशासन ने पैरंट्स में उम्मीद जगाई थी, लेकिन प्रशासन ने अपना कदम पीछे खींच लिया।

पैरंट्स का कहना है कि शासन ने भी फीस से जुड़ी कमिटी में पैरंट्स को सदस्य न बनाकर निराश ही किया है। कई मुद्दों को लेकर शनिवार को पैरंट्स असोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनसे कमिटी में पैरंट्स को शामिल करने और कुछ सदस्यों को हटाने की मांग की गई है। सीएम ने उन्हें स्कूलों पर लगाम कसने और कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार नियमावली बनाने का आश्वासन दिया है। पैरेंट्स का कहना है कि शासन स्कूलों पर लगाम नहीं कसता है, तो वे कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है।

पैरेंट्स असोसिएशन ने बताया कि कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग के जाइंट डायरेक्टर ने मेरठ मंडल के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए दिशा-निर्देशा जारी किया था। इसका पालन डीएम और डीआईओएस को कराना है। जॉइंट डायरेक्टर के आदेश के अनुसार, कोई भी पब्लिक स्कूल बच्चे से ऐन्युअल फीस नहीं वसूलेगा। स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन व ट्रांसपोर्ट समेत जरूरी फीस वसूलने का हक है। इस संबंध में शनिवार को डीआईओएस के साथ मीटिंग भी हुई थी। डीआईओएस ने स्कूलों को आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन कई स्कूलों ने इस आदेश मानने से इनकार कर दिया है।