विवाहेतर संबंध में महिला को भी दंडित करने पर मोदी सरकार कर रही विचार

केंद्र सरकार ने याचिका में धारा 497 को स्त्री-पुरुष में भेदभाव करने वाला बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है।