वित्त आयोग की सिफारिशें और जनलोकपाल बिल पेश करने पर जोर

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। सत्र में दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों और जनलोकपाल बिल को सदन में रखने की मांग जोर पकड़ रही है। इन दोनों मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की।

नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी विधायक ओमप्रकाश शर्मा और जगदीश प्रधान ने कहा है कि दिल्ली सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों और बिल को विधानसभा में पेश करना चाहिए और इसको लागू करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत इन बिलों को विधानसभा में लाने से बच रही है और सरकार की यह भी कोशिश है कि लोकायुक्त अधिनियम को कैसे कमजोर बनाया जाए।

विधायक दल ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने अब तक दिल्ली के विकास से जुड़े चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट और जनलोकपाल बिल को प्रस्तुत करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। साथ ही आम आदमी पार्टी चाहती है कि एमसीडी को कमजोर बनाया जाए ताकि वहां पर विकास और प्रगति न हो सके। विपक्ष के नेता ने उपराज्यपाल से मांग की है कि वे मुख्यमंत्री को जनलोकपाल बिल को आगामी विधानसभा के सत्र में पेश करने के लिए कहें।