विकास की भेंट चढ़ने वाले पेड़ों का मूल्य आंकने को सुप्रीम कोर्ट ने गठित की सात सदस्यीय कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी परियोजना के लिए पेड़ों को गिराने की जरूरत पड़ती है तब यह प्रश्न खड़ा होता है कि संबंधित संगठन या प्राधिकरण कितने न्यायसंगत तरीके से उसके लिए मुआवजा तय कर सकता है।

Jagran Hindi News – news:national