रुकेगी अवैध माइनिंग, भरेगा सरकारी खजाना
ई-ऑक्शन से बॉक्साइट, लौह अयस्क, लाइमस्टोन और मैंगनीज अयस्क का प्रॉडक्शन बढ़ेगा, जिसके इंपोर्ट पर फिलहाल काफी राशि देश के बाहर जाती है। माइनिंग से जुड़े सभी फैसलों में राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनबीटी से बातचीत में कहा कि नए (MMDR) बिल में दो संशोधन किए गए हैं। मौजूदा माइनिंग पर यानी डीएमएफ की राशि रॉयल्टी से अधिक नहीं होगी। रॉयल्टी का एक तिहाई हिस्सा वनवासियों को मिलेगा और वनवासियों के विकास और कल्याण पर पूरा फोकस रहेगा। क्षेत्र का विकास किया जाएगा और इंडस्ट्री भी उतनी ही जवाबदेह रहेगी। मई तक ऑक्शन पेपर तैयार कर लिया जाएगा। राज्यों को माइंस की पहचान के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में मई के बाद नीलामी शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र की मंजूरी से राज्य सरकार खनन पट्टा और लाइसेंस जारी करेगी। केंद्र नीलामी की प्रक्रिया और बोली लगाने वालों के चुनाव के लिए शर्तें तय करेगा। किसी खास खदान को किसी विशेष लक्ष्य के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। खनन क्षेत्र में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना मुमकिन होगी, जहां स्थानीय शिकायतें सुनी जाएंगी। क्षेत्रीय लोगों के हितों के लिए राष्ट्रीय खनिज उत्खनन ट्रस्ट स्थापित किया जाएगा। इसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए होगा। इसमें सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखा गया है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ प्रदेशों को भी सुदृढ़ बनाएगा। कोयला उत्पादक राज्यों में सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत एक-एक कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे।
माइनिंग और कोल ब्लॉक नीलामी से जुड़े बिल का पास होना देश की इकॉनमी के लिए बेहतर साबित होगा। इससे अवैध माइनिंग रुकेगी, क्योंकि सरकार इनका ई-ऑक्शन कर सकेगी। कंपनियों को खानें लीज पर दी जाएंगी। साथ ही सरकार अब 15-20 कोल ब्लॉक और नीलाम कर सकेगी। कोल नीलामी और माइनिंग को पट्टे पर देने से सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये आएंगे। कोयले का उत्पादन बढ़ेगा।
– पीयूष गोयल, कोयला मंत्री
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