प्रीमियम बस सर्विस का नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ: BJP

ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बुधवार से शुरू नहीं हो सका। दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रीमियम बस सर्विस स्कीम पहली जून से लॉन्च होनी थी, लेकिन एलजी की ओर से बस सर्विस के प्रपोजल को फिलहाल अप्रूवल नहीं मिला है। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बस सर्विस के लिए जारी किए गए नोटिफिकशन पर सवाल उठाते हुए एसीबी में कंप्लेंट फाइल की है। विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि गुड़गांव स्थित एग्रीगेटर प्लैटफॉर्म शटल को भारी वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए नियम-कायदों को ताक पर रखकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विपक्ष के नेता ने जानकारी दी कि 20 मई, 2016 को जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्रीमियम बस सर्विस को एलजी ने सहमति प्रदान कर दी है। लेकिन उसके बाद एलजी हाउस की ओर से स्पष्ट किया गया कि एलजी द्वारा इस आशय की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने बस सर्विस योजना के अंतर्गत कंपनी विशेष ‘शटल’ को मंजूरी देने में असाधारण जल्दीबाजी से काम लिया। सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अपने आप में कई सवाल पैदा करती है। कैबिनेट के सामने पेश प्रस्ताव में न तो बसों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित की गई और न ही बस के रूटों और बसों द्वारा लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या तय की गई।