प्रमुख बंदरगाहों पर वाटरफ्रंट एवं संबंधित भूमि उपलब्ध कराने संबंधी नीति को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केनद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया।
आधिकारिक विग्यप्ति के अनुसार देश के प्रमुख बंदरगाहों में बदरगाहों से जुड़े उद्योगों को तटीय क्षेत्र में वाटरफ्रंट और उससे जुड़ी भूमि उपलब्ध कराने के बारे में नीति को मंजूरी दे दी।
विग्यप्ति में कहा गया है कि इस नीति से देश के प्रमुख बंदरगाहों में क्षमता का अधिक इस्तेमाल हो सकेगा और उनका राजस्व बढ़ेगा। इस नीति के तहत निजी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के मामले में प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और समानता आयेगी।
यह नीति देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगी। इससे बंदरगाहों पर नई संपत्तियों को खड़ा करने और वर्तमान में बेकार पड़ी सुपत्तियों जैसे की खाली गोदियों को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा।
नीति के तहत बंदरगाहों से जुड़े उद्योगों को प्रमुख बंदरगाहों में माल के आयात निर्यात के लिये बेहतर सुविधायें विकसित करने के लिये रियायतें दी जायेंगी। साथ ही ऐसे माल को रखने के लिये भंडारगृह बनाने को भी रियायतें देने का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा 30 साल तक के लिये होगी।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
बिज़नस न्यूज़, व्यापार समाचार भारत, वित्तीय समाचार, News from Business
