पेड़ों की कटाईः AAP ने केंद्र, LG को कटघरे में किया खड़ा

नई दिल्ली
दिल्ली के बीचोंबीच बड़े अफसरों, मंत्रियों और राजनेताओं के लिए बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट्स बनाने के केंद्र सरकार के प्रॉजेक्ट का आम आदमी पार्टी (आप) ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। पार्टी इसके लिए न केवल लोगों को एकजुट कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर भी कैंपेन चला रही है।

रविवार को पार्टी के प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश इलाके के पार्षद सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रॉजेक्ट के संदर्भ में केंद्र सरकार के साथ-साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी कटघरे में खड़ा किया।

सौरभ ने कहा कि बार-बार यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि दिल्ली सरकार ने नौरोजी नगर, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर और आस-पास के इलाकों में 17 हजार पेड़ों को काटने की परमिशन दी है। जबकि नियमों के अनुसार जहां एक हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी जमीन पर पेड़ काटने हों, उसके लिए दिल्ली सरकार नहीं, बल्कि सीधे उपराज्यपाल से परमिशन लेनी पड़ती है। फाइल नोटिंग से भी यह पता चला है कि इस प्रॉजेक्ट के लिए अप्रूवल एलजी ने दी थी।

सौरभ ने बताया कि इसके लिए एनवायरनमेंटल क्लियरेंस केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दी, जिसके मंत्री चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन हैं। यह अनुमति पिछले साल 27 नवंबर को दी गई थी। सौरभ ने कहा कि दिल्ली सरकार और आप इस प्रॉजेक्ट के पूरी तरह खिलाफ है, क्योंकि 16 हजार से ज्यादा पेड़ काटे जाने का पर्यावरण पर जो असर पड़ेगा, वह अंतत: दिल्ली के आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा और अभी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इसकी एवज में जो पौधे लगाने की बात कही जा रही है, उन्हें पेड़ बनने में तो 30-40 साल लगेंगे।

सौरभ ने कहा कि जिन पड़ों को काटने की इजाजत नहीं दी गई है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब उनकी इजाजत ना दी जाए। साथ ही जिन पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी गई है, उन्हें भी बचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे।

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