पुरानी दिल्ली पर सीलिंग की तलवार?

कन्वर्जन चार्ज का मसला अब पुरानी दिल्ली पहुंचने वाला है। इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी जल्द ही पुरानी दिल्ली को टारगेट करने जा रही है। इस बाबत नॉर्थ एमसीडी अफसरों से पुरानी दिल्ली के बाजारों की डिटेल ली जा चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुरानी दिल्ली पर भी सीलिंग का एक्शन होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते मॉनिटरिंग कमिटी आजकल दिल्ली के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रही है। वह इस बात की जांच कर रही है कि मिक्स लैंड यूज के दुकानदारों और कारोबारियों ने कन्वर्जन चार्ज जमा कराया है या नहीं। इसके अलावा बाजारों में अवैध निर्माणों को भी चेक किया जा रहा है और उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें सील किया जा रहा है, साथ ही अवैध निर्माण भी तोड़े जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कन्वर्जन चार्ज और अवैध निर्माण को लेकर मॉनिटरिंग कमिटी आज-कल में पुरानी दिल्ली के बाजारों का दौरा करने जा रही है, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।

बताते हैं कि मॉनिटरिंग कमिटी ने अभी हाल ही में तीनों एमसीडी कमिश्नरों के साथ बैठक आयोजित की थी। जिसमें नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर के प्रतिनिधि अधिकारी को आदेश दिए गए थे कि वह पुरानी दिल्ली के बाजारों की डिटेल कमिटी तक पहुंचाए। कमिटी इस बात की जांच करना चाहती है कि दस साल पहले पुरानी दिल्ली के किन बाजारों को मिक्स लैंड यूज के तहत कारोबार करने की छूट दी गई। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि वहां कौन-कौन से पुराने बाजार हैं, जिन्हें बहुत पहले से ही कमर्शल का दर्जा मिला हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इस सबकी जानकारी मॉनिटरिंग कमिटी तक पहुंच चुकी है। मॉनिटरिंग कमिटी के सूत्र ने भी जानकारी दी है कि अब पुरानी दिल्ली के बाजार उसके टारगेट पर आने वाले हैं।

दूसरी ओर एमसीडी पर आरोप लग रहे हैं कि पुरानी दिल्ली में जो सड़कें पुराने वक्त से ही कमर्शल घोषित हैं, उनसे सभी कन्वर्जन चार्ज मांगा जा रहा है और न देने पर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भागीरथ पैलेस के एक बड़े कैमिस्ट वाले ने कमर्शल लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन किया तो उसे कह दिया गया कि पहले चार्ज जमा करो। उसने बताया कि हमारा इलाका तो बहुत पहले से कमर्शल है, लेकिन उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया। बाद में उसने छह लाख रुपये भरे। वहां की एसोसिएशन ने इस आशय की शिकायत आला अफसरों से की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। एसोसिएशन के अनुसार सीलिंग के डर से पुराने बाजारों के लोग भी कन्वर्जन चार्ज जमा कराने का मजबूर हैं।