पावर मिलते ही चुनौतियों से निपटने में जुटी दिल्ली सरकार

भूपेंद्र शर्मा, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह से ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक ही दिन में रूके हुए अहम प्रॉजेक्ट्स को लेकर नए आदेश जारी किए और तय समय सीमा के भीतर प्रॉजेक्ट्स पूरा करने और डेली बेसिस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। घर- घर राशन पहुंचाने की योजना, सीसीटीवी प्रॉजेक्ट, सिग्नेचर ब्रिज, डीटीयू कैंपस के एक्सपेंशन के साथ बुराड़ी में नए हॉस्पिटल के लिए अप्रूवल दे दी गई। सीएम ने कहा कि चूंकि अब फाइलें एलजी के पास मंजूरी के लिए नहीं भेजनी होगी, ऐसे में बहुत सारे रूके हुए प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के काम में तेजी आएगी।

सुबह 10.56 बजे : राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी

सुबह 11.05 बजे : डेली बेसिस पर रिपोर्ट मांगी

सीएम ने शुक्रवार सुबह 10.56 पर ट्वीट कर बताया कि घर-घर राशन पहुंचाने की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी है। घर तक राशन पहुंचाने के प्रस्ताव पर ‘सभी आपत्तियों’ को खारिज करते हुए इसे मंजूरी दे दी है। सीएम ने खाद्य विभाग को इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के भी निर्देश दिए। उसके बाद सीएम ने 9 मिनट के बाद आदेश जारी कर कहा कि राशन की इस योजना पर खाद्य विभाग को डेली बेसिस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी।

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दरअसल, एलजी ने घर तक राशन पहुंचाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और इसे लागू करने से पहले केंद्र के साथ विचार करने को कहा था। सीएम ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को जल्द लागू करने के निर्देश देते हुए बताया कि उन्होंने फाइल पर लिख दिया है कि इस योजना के लिए केंद्र से मंजूरी की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि जब वे एनजीओ में काम करते थे तो राशन माफिया से लड़ाई लड़ी थी और उन पर 7 बार हमले भी हुए। राशन सिस्टम में सुधार करना बहुत जरूरी है और अब एलजी की ओर से अड़चने नहीं लगाई जाएंगी। राशन की फाइल को एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं है।

दोपहर 12.14 बजे: सिग्नेचर ब्रिज के लिए अंतिम किश्त जारी

सीएम ने 12.14 पर ट्वीट कर बताया कि सिग्नेचर ब्रिज को पूरा करने में आने वाली तमाम अड़चनों को दूर कर लिया गया है और अक्टूबर तक ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति की बैठक में दिल्ली सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी गई। इस पूरे प्रॉजेक्ट पर 1518 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। डेप्युटी सीएम ने बताया कि ब्रिज बनाने वाली कंपनी को जुलाई तक की पेमेंट की जा चुकी है और अब अंतिम किश्त भी जारी हो जाएगी। इस प्रॉजेक्ट के लिए पहले ही 1380 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

यमुना नदी पर बन रहे सिग्नेचर ब्रिज का ज्यादातर काम काम पूरा हो गया है और अक्टूबर में यह ब्रिज शुरू हो जाएगा। अभी तक इस ब्रिज पर 1380 करोड़ रुपये का खर्च हो चुका है। माना जा रहा है कि इसके बनने के बाद पर्यटक इसे खास फ्लाइओवर के रूप में देखने आएंगे। शीला सरकार के वक़्त से चले आ रहा सिग्नेचर ब्रिज का प्रॉजेक्ट का काम साल दर साल कई वजहों से अटकता रहा है। करीब 13 साल पहले सिग्नेचर ब्रिज का प्लान किया गया था।

दोपहर 3 बजे: एलजी से मिले

मुख्यमंत्री केजरीवाल दोपहर 3 बजे उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे। उनकी मुलाकात 25 मिनट तक चली। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की गई।

शाम 4.10 बजे : सीसीटीवी कैमरों पर निर्देश

सीएम ने 4.10 पर ट्वीट कर बताया कि सीसीटीवी कैमरों लगाने के प्रॉजेक्ट को लेकर पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में सीसीटीवी का प्रपोजल लाया जाए। सीएम ने बताया कि सीसीटीवी को लेकर भी एलजी ने ऑब्जेक्शन लगाए थे और अब पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द प्रपोजल तैयार हो और कैबिनेट में लाया जाए। सरकार सीसीटीवी के प्रॉजेक्ट को जल्द शुरू करना चाहती है। सीसीटीवी योजना पर एलजी हाउस और दिल्ली सरकार के बीच बड़ा टकराव देखने को मिला था।

दरअसल, एलजी ने सीसीटीवी पर कॉमन फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कमिटी बनाई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस कमिटी को असंवैधानिक बताते हुए अमान्य घोषित कर दिया था। कमिटी को सीसीटीवी को लगाने, ऑपरेशन, निगरानी और अन्य संबंधी मुद्दों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपेरिटिंग प्रोसिजर बनाने के मुद्दे पर रिपोर्ट देने को कहा गया था, वहीं सीसीटीवी को लेकर एलजी द्वारा बनाई गई कमिटी को सरकार ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सीएम ने सीसीटीवी को लेकर प्रपोजल तैयार करने को कहा है और सरकार का कहना है कि अब सीसीटीवी प्रॉजेक्ट को शुरू करने में तेजी आएगी।

शाम 4.30 बजे : प्रेस कॉन्फ्रेंस

केजरीवाल ने 4.30 बजे सीएम हाउस पर प्रेस कांफ्रेंस बुलाई और एलजी से मुलाकात का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि सर्विसेज को लेकर तो एलजी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब रुके हुए प्रॉजेक्ट्स में तेजी आएगी। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को जो पावर मिली है, उसके मुताबिक बड़े प्रॉजेक्ट्स को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। डीटीयू कैंपस के एक्सपेंशन को भी मंजूरी दी गई है और तीन हजार स्टूडेंट्स को इस प्लान से फायदा होगा। नए अकैडमिक ब्लॉक के बाद तीन हजार स्टूडेंट्स और पढ़ सकेंगे।

शाम 6.47 बजे : गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा

सीएम ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का समय मांगा गया है क्योंकि गृह मंत्रालय ने एलजी को सलाह दी है कि सर्विसेज को दिल्ली सरकार को न दिया जाए और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सीएम ने कहा कि यह खतरनाक संकेत है और सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए।

शाम 6.51 बजे : बड़े स्तर पर पेड़ लगाए जाएंगे

सीएम ने बताया कि दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाएगी। आने वाले दिनों में यह अभियान शुरू होगा। पर्यावरण को लेकर सरकार गंभीर है और सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।