पलूशन कंट्रोल पर पड़ोसी राज्यों के साथ हो मीटिंग: दिल्ली सरकार

नई दिल्ली
प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। देशव्यापी योजना बनाने की वकालत की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से एनसीआर स्टेट्स के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाने की मांग की है, ताकि जरूरी कदम उठाए जा सकें। मीटिंग में चर्चा के लिए अजेंडा की लिस्ट तैयार की है। अजेंडे में ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान का रिव्यू करने, सॉलिड वेस्ट खत्म करने को लैंड साइट्स के लिए जगह तलाशने की बात कही गई है।

सरकार का कहना है कि आनंद विहार आईएसबीटी पर यूपी की भी बहुत सारी बसें आती हैं। यूपी और दिल्ली सरकार को मिलकर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में पराली जलाने से एयर पलूशन होता है। इन सभी राज्यों को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कोई कारगर हल ढूंढना होगा।

इमरान हुसैन ने लेटर में लिखा है कि डब्ल्यूएचओ की ओर से प्रदूषित शहरों को लेकर जारी किए गए डेटा बेहद चिंताजनक है। बेहद प्रदूषित 15 शहरों में से 14 भारत के हैं। जिस तरह से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर फरवरी में क्लीन एयर फॉर दिल्ली कैंपेन चलाया था, उसी तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है।

दिल्ली में बहुत सारी एजेंसियां हैं, जो पलूशन कंट्रोल करने के प्रयासों में लगी हैं। डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग समेत कई एजेंसियां हैं, लेकिन अभी भी प्रदूषण की समस्या बरकरार है और बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें दिल्ली समेत देश के कई शहर पलूशन की लिस्ट में शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ ने सालाना एक्यूआई के आधार पर यह लिस्ट जारी की है, जिसमें पीएम 10 और पीएम 2.5 के लेवल को शामिल किया गया है।