परिवार नियोजन भत्ता बंद करने पर मोदी सरकार फंसी, कैट ने जारी किया नोटिस

सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग से परिवार नियोजन भत्ता दिये जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे परिवार के प्रति जागरुकता बढ़ गई है।

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